चुनाव आयोग ने चुनावी कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए आयोजित किया वकीलों का राष्ट्रीय सम्मेलन

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) में ईसीआई काउंसल्स के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य आयोग के कानूनी ढांचे और रणनीति को और मजबूत करना था।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी की उपस्थिति में सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में आयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं के साथ-साथ देश भर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सभा को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सटीक मतदाता सूचियों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, “सही मतदाता सूचियां निष्पक्ष चुनाव की ओर ले जाती हैं। आज यही समय है और भारत इसमें शामिल है।” उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) और बूथ स्तरीय एजेंटों (बीएलए) को मतदाता सूची प्रबंधन की रीढ़ बताया और हाल ही में संपन्न हुए असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की मजबूत भागीदारी के लिए उन्हें बधाई दी। उन्होंने चुनावों के दौरान देखी गई उच्च स्तरीय चुनावी प्रतिस्पर्धा का भी उल्लेख किया और अदालतों के समक्ष चुनाव आयोग के पक्ष का बचाव करने के लिए आयोग के कानूनी सलाहकारों के प्रयासों की सराहना की।

चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने कहा कि यह सम्मेलन आयोग और देश भर में उसके कानूनी प्रतिनिधियों के बीच समन्वय बढ़ाने में सहायक होगा। चुनाव आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने चुनावी निष्पक्षता की रक्षा के लिए प्रभावी कानूनी रणनीतियां तैयार करने हेतु उभरती कानूनी चुनौतियों से निपटने और अनुभवों को साझा करने के लिए इस मंच के महत्व पर प्रकाश डाला।

“कानूनी चुनौतियों, अनुभवों, सीखों और आगे के रास्ते का एक वर्ष” विषय के अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन ने प्रमुख चुनावी और कानूनी मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान किया। संवादात्मक सत्रों में मतदाता सूची प्रबंधन, विशेष गहन संशोधन (एसआईआर), मतदान और मतगणना प्रक्रियाएँ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सम्मेलन में अधिवक्ताओं द्वारा अनुभव साझा करने के सत्र और चुनाव कानूनों, न्यायिक कार्यवाही, कानूनी सुधारों, संस्थागत समन्वय, मीडिया कथाओं और आयोग की प्रौद्योगिकी-संचालित पहलों, जिनमें ईसीआईएनईटी भी शामिल है, पर विचार-विमर्श भी शामिल था।

2025 में आयोजित ईसीआई काउंसल के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन के परिणामों के आधार पर, इस कार्यक्रम ने प्रगति की समीक्षा करने, विचारों का आदान-प्रदान करने और आयोग के कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के लिए भविष्य की प्राथमिकताओं की पहचान करने का अवसर प्रदान किया।